_WZnYPlCnd4IlO55X8xQqT_ZD3-qXsA45Zw4Ko-5V1Y

राम मंदिर निर्माण के लिए नही लिया जाएगा कोई सरकारी चंदा, ट्रस्ट के अध्यक्ष ने किया बड़ा ऐलान

नई दिल्लीः मोदी सरकार द्वारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु ट्रस्ट का गठन किए जाने के बाद अब मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए कोई भी सरकार दान या चंदा नही लिया जाएगा।

यही नही आगे ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा कि राम ममंदिर निर्माण में शामिल होने के लिए सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को अयोध्या आमंत्रित किया जाएगा। महंत नृत्यगोपाल दास ने कहा कि हमने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है, हमारे पास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ हैं। अन्य सभी राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों, जिन्हें धर्म में रुचि है, उन्हें एक भव्य मंदिर के निर्माण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

आगे उन्होंने बताया कि भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया जाएगा। मंदिर जनता के योगदान से बनाया जाएगा। सरकार के पास पहले से ही कई समस्याएं हल करने के लिए हैं, हमारे पास ज्यादा बोझ नहीं है। काबिलेगौर है कि बीते गुरुवार को महंत गोपाल दास ने उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके सरकारी आवास पर मिला था। वीएचपी नेता चंपत राय, के पराशरन और स्वामी गोविंद गिरिजी महाराज भी उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, जो 20 फरवरी को पीएम मोदी से मिला था।

गोपाल दास महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बताया था कि हमने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा।

Loading...

यही नही ट्रस्टी व अध्यक्ष के बैंकिंग काम-काज के लिए अधिकृत डॉ. अनिल मिश्र ने बताया कि विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र (ट्रस्ट) का गठन हो चुका है। इसलिए रामालय की ओर से स्वर्ण संग्रह अभियान समेत जो भी अन्य ट्रस्ट/संस्था या व्यक्ति रामलला के नाम पर धन आदि का संग्रह कर रहे हैं, उन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर दी है। इसकी सूचना ट्रस्ट में गृह मंत्रालय के अफसर ज्ञानेश कुमार ने दी है।

Show More

Related Articles